सरकार लाई PM E-Drive योजना: EV चार्जिंग स्टेशन पर मिलेगी 100% सब्सिडी
भारत सरकार अब इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। हाल ही में PM E-DRIVE योजना के तहत नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें चार्जिंग स्टेशन लगाने पर 100% तक सब्सिडी दी जाएगी। यह पहल न केवल देशभर में EV इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी बल्कि आम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाना और आसान बनाएगी।
क्या है PM E-Drive योजना?
सरकार ने ₹10,000 करोड़ की PM E-Drive स्कीम लॉन्च की है, जिसमें से ₹2,000 करोड़ केवल EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे। इस योजना का मकसद है –
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बड़े शहरों, स्मार्ट सिटीज़ और मेट्रो टाउन में ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाना।
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बैटरी स्वैपिंग स्टेशन और बैटरी चार्जिंग स्टेशन को बढ़ावा देना।
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आम जनता को पेट्रोल-डीज़ल के बजाय EV की तरफ प्रोत्साहित करना।
किन जगहों पर लगेंगे चार्जिंग स्टेशन?
PM E-Drive स्कीम के तहत सरकार खासतौर पर इन जगहों को प्राथमिकता दे रही है –
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एक मिलियन (10 लाख) से ज्यादा आबादी वाले शहर (2011 की जनगणना के हिसाब से)।
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स्मार्ट सिटीज़ (जिन्हें Ministry of Housing & Urban Affairs ने नोटिफाई किया है)।
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7 बड़े मेट्रो शहरों (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद) से जुड़े सैटेलाइट टाउन।
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राजधानी शहर (सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कैपिटल सिटी)।
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National Clean Air Programme (NCAP) वाले शहर, जहाँ प्रदूषण कम करने की ज़रूरत है।
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साथ ही, चुने हुए हाईवे और इंटर-सिटी रूट्स पर भी EV चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे।
सब्सिडी किसे मिलेगी?
सरकार ने गाइडलाइन्स में साफ किया है कि केवल कुछ ही संस्थाएं इस सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं। इनमें शामिल हैं –
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भारत सरकार के मंत्रालय और उनके CPSEs (सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज)।
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राज्य सरकारें और यूनियन टेरिटरीज़ की PSU कंपनियां।
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सार्वजनिक उपक्रम जैसे – IOCL, BPCL, HPCL, NHAI, AAI, SAIL, CONCOR, CESL और मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन्स।
ये संस्थान या तो खुद चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हैं या फिर Charge Point Operators (CPOs) के साथ मिलकर उन्हें संचालित कर सकते हैं।
किन-किन चीजों पर मिलेगा खर्च का सपोर्ट?
इस योजना में सरकार चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100% तक सब्सिडी देगी। इसमें शामिल हैं –
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Distribution Transformers
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LT/HT Cables
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Distribution Boxes
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Circuit Breakers / Isolators
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Mounting Structures
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Fencing और Civil Works
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EV Chargers और Charging Guns (EVSE)
यानी चार्जिंग स्टेशन बनाने से लेकर उपकरण खरीदने तक का पूरा खर्च सरकार कवर करेगी।
कितने चार्जिंग स्टेशन लगेंगे?
सरकार के मुताबिक इस स्कीम के तहत देशभर में लगभग 72,300 पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। ये स्टेशन मॉल, ट्रांसपोर्ट हब, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और हाईवे पर भी उपलब्ध होंगे।
क्यों है यह योजना खास?
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100% सब्सिडी: निजी निवेशकों और पब्लिक सेक्टर के लिए बड़ा मौका।
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EV अपनाने में तेजी: पेट्रोल-डीज़ल की बढ़ती कीमतों से राहत।
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ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा: प्रदूषण कम करने में मदद।
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इंटर-सिटी ट्रैवल आसान: हाईवे पर EV चार्जिंग की सुविधा।
निष्कर्ष
भारत सरकार की PM E-Drive योजना इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य को सुरक्षित और आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाले समय में, जब हर शहर और हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होंगे, तब EV का इस्तेमाल पेट्रोल-डीज़ल गाड़ियों की तुलना में सस्ता और सुविधाजनक हो जाएगा।